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शिक्षाकर्मी आंदोलन: सरकार के फैसले पर टिकीं निगाहें

शिक्षाकर्मी आंदोलन: सरकार के फैसले पर टिकीं निगाहें

भास्कर न्यूज | Jan 07, 2013, 05:13AM IST

 

• आर्टिकल



रायपुर। शिक्षाकर्मियों को अब सरकार के फैसले का इंतजार है। सप्रे शाला मैदान में रविवार का दिन शिक्षाकर्मियों के लिए कश्मकश और तनाव भरा गुजरा। सुबह से शाम तक शिक्षाकर्मी एक-दूसरे से यही पूछते रहे कि शासन ने कोई फैसला लिया क्या? हालांकि, शिक्षाकर्मी अभी भी अपने फैसले पर अड़े हैं। शिक्षक पंचायत संघर्ष समिति ने मांग पूरी होने तक आंदोलन पर डटे रहने की घोषणा की है।

 

शिक्षक पंचायत आंदोलन समिति के संचालक सदस्य संजय शर्मा, केदार जैन और वीरेंद्र दुबे ने बताया कि शिक्षाकर्मियों के समर्थन में पालक और समाज का हर वर्ग है। शासन से पांच दौर की चर्चा का कोई हल नहीं निकला। इसके बावजूद धैर्यपूर्ण धरना जारी है।

 

शिक्षाकर्मियों के सप्रेशाला स्थित राज्यस्तरीय धरने में रविवार को अवकाश होने के बावजूद खासी भीड़ जुटी। उनकी मांगों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कागजी कार्रवाई में जुटे उच्च स्तरीय अधिकारियों की सुबह से बैठक चल रही थी। इस वजह से राज्यभर के शिक्षाकर्मी बेचैन थे। उन्हें हर पल ऐसा आभास होता रहा कि किसी न किसी फैसले की खबर जल्द आएगी। इसी इंतजार में पूरा दिन गुजर गया।

 

अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी

 

सप्रेशाला मैदान में आमरण अनशन पर बैठे दो शिक्षाकर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम ने पहुंचकर उनका परीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। अनशनकारी शिक्षाकर्मियों ने डॉक्टर सलाह को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि वे अनशन जारी रखेंगे। शिक्षक पंचायत संघर्ष समिति के सदस्यों ने उन्हें समझाइश दी। इसके बाद वे अस्पताल रवाना हुए।

 

आज दो घंटे नेशनल हाईवे जाम

 

शिक्षाकर्मियों की मांगों के समर्थन में सर्व आदिवासी समाज सोमवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक दो घंटे का नेशनल हाईवे जाम करेगा। संघर्ष समिति के संचालक सदस्य केदार जैन ने बताया कि केसकाल में सर्व आदिवासी समाज रोड पर उतरेगा। उन्होंने बताया कि समाज की ओर से शासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इस अवधि के भीतर शिक्षाकर्मियों की मांगों के संबंध में उचित निर्णय नहीं लिए जाने की दशा में समाज पूरे राज्य में बेमियादी चक्काजाम अभियान चलाएगा।

 

247 करोड़ का भार पड़ेगा

 

शासन स्तर पर यदि सात साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों को नियमित वेतनमान देने का फैसला हो जाता है, तो सरकारी खजाने पर सालाना 247 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसमें 81 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। राज्य शासन को अपनी जेब से 165 करोड़ देना पड़ेगा। राज्य शासन की ओर से शिक्षाकर्मियों के प्रतिनिधि मंडल से इस बारे में जानकारी मांगी गई थी कि छठवां वेतनमान दिए जाने पर कितना भार पड़ेगा। एक-एक शिक्षाकर्मी की गणना करने के बाद उन्होंने यही रिपोर्ट शासन को भेजी है।

 

38,384 शिक्षाकर्मी दायरे में

 

शासन से साल साल की सेवा अवधि पूरे करने वाले शिक्षाकर्मियों को यदि छठवां वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया जाता है, तो 38 हजार 384 शिक्षाकर्मी इसके दायरे में आएंगे। शासन स्तर पर 2005 के बाद के शिक्षाकर्मियों के लिए वेतन पुनरीक्षण किए जाने पर मंथन किया जा रहा है। मंजूरी की मुहर लगने पर 2005 के बाद के शिक्षाकर्मियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। शिक्षाकर्मी इस बारे में राज्य शासन की तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पॉलिसी बनने से आगे भी शिक्षाकर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।

 

सीएम हाउस में धरना देंगे शिक्षाकर्मी

 

प्राचार्य प्रधानपाठक भर्ती मंच ने 10 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास के भीतर धरना देने की घोषणा की है। मंच के संयोजक संजय तिवारी ने बताया कि शिक्षाकर्मी 24 बार मुख्यमंत्री से जनदर्शन कार्यक्रम में मिलकर प्रधानपाठक भर्ती परीक्षा आयोजित करने और उसके माध्यम से शिक्षाकर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता खोलने का आग्रह कर चुके हैं। शासन स्तर पर इस दिशा में पहल नहीं किए जाने के विरोध में शिक्षाकर्मियांे ने अब सीएम निवास के भीतर ही धरना देने का निर्णय लिया है। शिक्षाकर्मी जनदर्शन कार्यक्रम में ज्ञापन सौंपने पहुंचेंगे और अर्जी देने के बाद वहीं धरने पर बैठ जाएंगे।

 

नशे में आंदोलनकारी महिलाओं से छेड़खानी, राजनारायण हिरासत में

 

शिक्षाकर्मी आंदोलन का विरोध कर रही शिक्षक पंचायत आंदोलन समिति के प्रदेश संचालक राजनारायण द्विवेदी ने अपने एक साथी के साथ रविवार देर रात सप्रे शाला मैदान पहुंचकर बेमियादी धरने पर बैठी महिलाओं से छेड़खानी करते हुए हंगामा किया। शिक्षाकर्मियों का आरोप है कि नशे में धुत द्विवेदी ने पिस्टल दिखाकर आंदोलन पर बैठे शिक्षाकर्मियों को धमकी देने की कोशिश की। इसके बाद शिक्षाकर्मी उग्र हो गए और उन्होंने द्विवेदी की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट करने में महिलाएं भी शामिल थीं। इस बीच, घटना की खबर लगते ही राजधानी में इधर-उधर फैले शिक्षाकर्मी भी धरना स्थल पहुंच गए। इसके बाद महिलाओं ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई। शिक्षाकर्मी नेताओं ने एसएसपी दीपांशु काबरा, सिटी एसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के अलवा एडीएम संजय अग्रवाल को घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने द्विवेदी को हिरासत में लेकर डॉक्टरी मुलाहिजे के लिए भेज दिया। घटना से नाराज शिक्षाकर्मी सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। घटना के बाद महिलाओं ने कहा, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा समर्थन करने की बजाय राजनारायण हमारा विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने हमारे साथ छेड़खानी भी की।

 

सीईओ की शिकायत

 

जिला पंचायत रायपुर के प्रस्ताव को शून्य घोषित कर शिक्षाकर्मियों के निलंबन की कार्रवाई को सही ठहराने के विरोध में अब पंचायत प्रतिनिधि सड़क पर उतर आए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत विभाग के आयुक्त युनूस अली से मुलाकात कर जिला पंचायत की सीईओ शम्मी आबिदी की जमकर शिकायत भी की।

 

आयुक्त ने हड़ताली शिक्षाकर्मियों के निलंबन-बर्खास्तगी की तैयारी के फैसले को सही बताते हुए उनको उल्टे पैर वापस लौटा दिया। सदस्यों ने कमिश्नर से जिला पंचायत के सामान्य सभा के प्रस्ताव को वैध घोषित करने की मांग की। हालांकि उनकी मांगों को आयुक्त ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को बताया कि शिक्षाकर्मियों की हड़ताल की वजह से 45 लाख छात्रों की पढ़ाई एक महीने से प्रभावित हो रही है। इसलिए उन पर की गई कार्रवाई सही है।

 

इस संबंध में जिला पंचायत की सीईओ को किसी भी तरह को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। इस विषय पर उनके पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इसलिए मामला शासन को भेजा गया है। इस पर आगे की कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ ने शिक्षाकर्मियों के निलंबन और बर्खास्तगी का विरोध करते हुए पंचायत कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। संघ के अध्यक्ष सुनील माहेश्वरी, जिला पंचायत सदस्य मंजू नायक, चंद्रहास नायक आदि ने बताया कि सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव वैधानिक है। पंचायत राज अधिनियम की धारा-85 के अनुसार सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रस्ताव को निलंबित नहीं किया जा सकता। जिला पंचायत सीईओ के अवैधानिक आदेश को वैधानिक कहना जिला पंचायत सदस्यों को अपमान है।

 

Education in India

Education in India

 is mainly provided by the public sector, with control and funding coming from three levels: federal, state, and local. Child education is compulsory. The Nalanda University was the oldest university-system of education in the world. Western education became ingrained into Indian society with the establishment of the British Raj. Education in India falls under the control of both the Union Government and the states, with some responsibilities lying with the Union and the states having autonomy for others. The various articles of the Indian Constitution provide for education as a fundamental right. Most universities in India are Union or State Government controlled. India has made a huge progress in terms of increasing primary education attendance rate and expanding literacy to approximately two thirds of the population.^[2] India's improved education system is often cited as one of the main contributors to the economic rise of India.^[3] Much of the progress in education has been credited to various private institutions.^[4] The private education market in India is estimated to be worth $40 billion in 2008 and will increase to $68 billion by 2012.^[4] However, India continues to face stern challenges. Despite growing investment in education, 35% of its population is still illiterate; only 15% of Indian students reach high school, and just 7% graduate.^[5]. As of 2008, India's post-secondary high schools offer only enough seats for 7% of India's college-age population, 25% of teaching positions nationwide are vacant, and 57% of college professors lack either a master's or PhD degree.^[6] As of 2007, there are 1522 degree-granting engineering colleges in India with an annual student intake of 582,000,^[7] plus 1,244 polytechnics with an annual intake of 265,000. However, these institutions face shortage of faculty and concerns have been raised over the quality of education.[

 

A love inspects the distorted promise. ^[update]

A FRIENDS GREETING

A Friend's Greeting

I'd like to be the sort of friend that

you have been to me;

I'd like to be the help that

you've been always glad to be;
I'd like to mean as much to you

each minute of the dayAs you have meant,

old friend of mine,

to me along the way.
I'd like to do the big things and

the splendid things for you,

To brush the gray from out your skies

and leave them only blue;

I'd like to say the kindly things that

I so oft have heard,

And feel that I could rouse your soul

the way that mine you've stirred.
I'd like to give you back the joy

that you have given me,

Yet that were wishing you a need

I hope will never be;
I'd like to make you feel as rich as I,

who travel onUndaunted in the darkest hours with you tolean upon.
I'm wishing at this time that Icould but repayA portion of the gladness thatyou've strewn along my way;
And could I have one wish this year,this only would it be:

I'd like to be the sort of friendthat you have been to me.


Dfx please keep in touch!!!
yours!!

ABUL KALAM AZAD

अबुल कलाम आजाद

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यह सुझाव दिया जाता है कि इस लेख या भाग का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ विलय कर दिया जाए। (वार्ता)

इस लेख की तटस्थता इस समय विवादित है। कृपया वार्ता पन्ने की चर्चा को देखें। जब तक यह विवाद सुलझता नहीं है कृपया इस संदेश को न हटाएँ। (June 2009)

अबुल कलाम आजाद
चित्र:MK Azad.jpg
जन्म - तिथि:	11 नवंबर 1888
जन्म - स्थान:	मक्का, ओटोमान साम्राज्य, सऊदी अरब
मृत्यु - तिथि:	22 फरवही 1958
मृत्यु - स्थान:	दिल्ली, भारत
आंदोलन:	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
प्रमुख संगठन:	[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस]]

मौलाना अबुल कलाम मुहीउद्दीन अहमद (11 नवंबर, 1888- 22 फरवरी, 1958) एक मुस्लिम विद्वान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वरिष्ठ राजनीतिक नेता थे. वे उन मुस्लिम नेताओं में से थे जिन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया और सांप्रदायिकता के आधार पर देश विभाजन का विरोध किया. देश की स्वतंत्रता के बाद वे भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री बने. वे मौलाना आजाद के नाम से जाने जाते हैं और आजाद उनका छद्मनाम है.

युवावस्था में आजाद धर्म और दर्शन पर उर्दू में कविता लिखते थे. पत्रकारिता के बदौलत उन्हें ख्याति मिली. उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखा और भारतीय राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया. खिलाफ आंदोलन के नेता के रूप में वे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के संपर्क में आए. जल्द ही वे गांधीजी के अहिंसक आंदोलन (सविनय अवज्ञा आंदोलन) के पक्के समर्थक हो गए और 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में सक्रिय भूमिका निभाई. आजाद गांधी जी के स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और स्वराज जैसे आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध थे. 1923 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने. वे कांग्रेस सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे.

1931 में वे धारासन सत्याग्रह के मुख्य आयोजकों में से एक थे. धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के कारण वे उस समय के सबसे प्रमुख नेताओं में शुमार हो गए. साँचा:Dubious. 1940 से 1945 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कार्य किया. कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मौलाना आजाद को तीन साल की जेल की सजा हुई. भारत विभाजन के प्रबल विरोधियों में आजाद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. भारत की स्वंत्रता के बाद वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए. भारत विभाजन के दौरान हिंसा के समय वे सांप्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाने का कार्य करते रहे. भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने निशुल्क शिक्षा के साथ साथ भारतीय शिक्षा पद्धति और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में रूचि दिखाई. मौलाना आजाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है.

आरंभिक जीवन

चित्र:MK Azad Abdul Kalam Azad 1 preview.jpg

M K Azad

मौलाना आजाद का परिवार मौलाना यानी हेरात, अफगानिस्तान के इस्लामिक विद्वानों से , ताल्लुक रखता था, जो मुगल शासन के दौरान बाबर के शासन काल में भारत में आ बसा. उनकी मां अरब के शेख मोहम्मद जहीर बातरी की पुत्री थी, जबकि पिता मौलाना खैरुद्दीन ईरान के थे जो बंगाल में रहते थे. ^{[१][२][३]} The family lived in the Bengal region until Maulana Khairuddin left India during the Indian rebellion of 1857 and settled in Mecca, the holiest city in Islam, where he met his wife.^[४][५] The family returned to Kolkata (then Calcutta) in 1890 where his father earned a reputation as a learned Muslim scholar. Azad's mother died when he was 11 years old.^[५]
Azad was raised in an environment steeped in Islamic religion. He was given a traditional Islamic education, tutored at his home and in the neighbourhood mosque by his father and later religious scholars.^[४] Azad mastered several languages, including Urdu, Arabic, Hindko, Persian, and Hindi. He was also trained in the subjects of Hanafi fiqh , shariat , mathematics, philosophy, world history and science by reputed tutors hired by his family. An avid and determined student, the precocious Azad was running a library, a reading room, a debating society before he was twelve, wanted to write on the life of Ghazali at twelve, was contributing learned articles to Makhzan (the best known literary magazine of the day) at fourteen^[६], was teaching a class of students, most of whom were twice his age, when he was merely fifteen and succeeded in completing the traditional course of study at the young age of sixteen, nine years ahead of his contemporaries, and brought out a magazine at the same age.^[७] In fact, in the field of journalism, he was publishing a poetical journal (Nairang-e-Aalam)^[८] and was already an editor of a weekly (Al-Misbah), in 1900, at the age of twelve and, in 1903, brought out a monthly journal, Lissan-us-Sidq, which soon gained popularity.^[९] At the age of thirteen, he was married to a young Muslim girl, Zuleikha Begum.^[५] Azad was, more closer, a follower of the Ahl-i-Hadith school and compiled many treatises reinterpreting the Qur'an, the Hadith, and the principles of Fiqh and Kalam.^[४] A young man, Azad was also exposed to the modern intellectual life of Kolkata, the then capital of British-ruled India and the centre of cultural and political life. He began to doubt the traditional ways of his father and secretly diversified his studies. Azad learned English through intensive personal study and began learning Western philosophy, history and contemporary politics by reading advanced books and modern periodicals. Azad grew disillusioned with Islamic teachings and was inspired by the modern views of Muslim educationalist Sir Syed Ahmed Khan, who had promoted rationalism. Increasingly doubtful of religious dogma, Azad entered a period of self-described "atheism" and "sinfulness" that lasted for almost a decade